२०८३ असार ३०, मंगलवार ०८:२६
धनुषा जिल्ला अदालतले १७ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका एक नगरप्रहरीलाई एचआईभी (एचआईभी) संक्रमित रहेको तथ्यसमेत प्रमाणित भएपछि कानुनले व्यवस्था गरेको थप सजायसहित १३ वर्ष कैदको फैसला गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश कपिलमणी गौतमको इजलासले प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार जबर जस्ती करणी कसूरमा ११ वर्ष कैद सुनाएको छ। साथै प्रतिवादी आफू एचआईभी संक्रमित रहेको जानकारी हुँदाहुँदै अपराध गरेको पुष्टि भएपछि थप दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय निर्धारण गरिएको हो । यो मुद्दामा अदालतले गत जेठ २५ गते प्रतिवादी २२ वर्षीय नगरप्रहरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने जेठ २९ गते सजाय निर्धारण गरेको हो ।
अदालतमा दर्ता भएको अभियोगअनुसार निजी विद्यालयबाट सर्टिफिकेट लिन जनकपुर आएकी १७ वर्षीया बालिकालाई प्रतिवादीले विभिन्न बहानामा फकाई आफ्ना साथीको दिदीको डेरा कोठामा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप थियो। घटनापछि बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि परिवारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
अदालतको फैसलाअनुसार घटना हुनुभन्दा करिब १५ दिनअघि अस्पतालमा हजुर बुवाको उपचारका क्रममा पीडित र प्रतिवादीबीच चिनजान भएको थियो। प्रतिवादीले रिपोर्ट छिट्टै उपलब्ध गराइदिने भन्दै पीडितको मोबाइल नम्बर लिएको र त्यसपछि ह्वाट्सएपमार्फत निरन्तर संवाद हुँदै उनीहरूबीच निकटता बढेको देखिएको उल्लेख छ ।
पीडितले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानमा घटनाभन्दा करिब चार दिनअघि सर्टिफिकेट लिन जनकपुर आएकी बेला प्रतिवादीले अजन्ता होटलमा लगेर डर, त्रास र धम्की देखाउँदै पटक– पटक इच्छा विपरीत जबरजस्ती करणी गरेको उल्लेख गरेकी छन्। कसैलाई जानकारी दिए आफ्नो अश्लील तस्बिर सार्वजनिक गरिदिने धम्कीसमेत दिएको उनले बयानमा बताएकी छन् । त्यसपछि २०८१ असोज ८ गते प्रतिवादीले फेरि साथीको दिदीको कोठामा लगेर जबर जस्ती करणी गर्दा अत्यधिक रक्तश्राव भएको र आफू गम्भीर बिरामी बनेको पीडितको भनाइ अदालतले उद्धृत गरेको छ ।
फैसलामा प्रतिवादी विदेश जान स्वास्थ्य परीक्षण गराउने क्रममा आफू एचआईभी संक्रमित रहेको जानकारी पाएको तथ्य उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयान, पीडितको बयान तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट जबरजस्ती करणी भएको पुष्टि भएको अदालतको निष्कर्ष छ। प्रतिवादीले आफू एचआईभी पोजिटिभ रहेको तथ्य बयानमै स्वीकार गरेको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । अदालतले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३)(घ) बमोजिम ११ वर्ष कैदका साथै पाँच लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउन आदेश दिएको छ। एचआईभी संक्रमित भएको जानकारी हुँदाहुँदै अपराध गरेकाले थप दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकिएको छ ।
त्यसैगरी अदालतले पीडित राहत कोषमा जम्मा हुने पाँच लाख रुपैयाँबाहेक थप एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि प्रतिवादीबाट असुल गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ अनुसार पीडितलाई तत्काल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
